👉इस वीडियो में 1-2 दिसंबर, 2020 के कुल 10 महत्वपूर्ण एवं परीक्षा उपयोगी समसामयिकी (Current Affairs) प्रश्न दिए गए हैं, जो निम्नलिखित है-👇
1. अरुणाचल प्रदेश में बहुउद्देशीय जलाशय बनाएगा भारत
2. करोना के कारण मानवीय मदद की जरूरत बड़ी संयुक्त राष्ट्र
3. भारत का पहला 100 ऑक्टेन पैट्रोल
4. हॉर्नबिल फेस्टिवल
5. दुआरे सरकार
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1. अरुणाचल प्रदेश में बहुउद्देशीय जलाशय बनाएगा भारत
जल शक्ति मंत्रालय में आयुक्त (ब्रह्मपुत्र और बराक) टीएस मेहरा ने कहा है कि भारत अरुणाचल प्रदेश में एक 10,000 मेगावाट की पनबिजली परियोजना बनाने पर विचार कर रहा है।
यह परियोजना चीन द्वारा जल विद्युत परियोजना के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगी।
अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी पर प्रस्तावित 9.2 बीसीएम अपर सियांग परियोजना से अतिरिक्त पानी के प्रवाह का इस्तेमाल होगा और पानी की कमी होने की स्थिति में भंडार भी हो सकेगा।
मेहरा ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी का 90 फीसद पानी उसकी सहायक नदियों से होकर आता है। सर्दियों में सियांग नदी का 80 फीसद पानी ऊपरी जलधारा से आता है और हिमनद इसका मुख्य स्रोत हो जाता है।
मेहरा ने कहा कि इस परियोजना पर 1980 के दशक से ही चर्चा चल रही है।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के अध्यक्ष यांग झिंयोंग ने कहा था कि यारलुंग जांगबो (ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम) के निचले हिस्से में पनबिजली परियोजना पर काम शुरू करेगा और इस परियोजना से जल संसाधन को बरकरार रखने और आंतरिक सुरक्षा में मदद मिलेगी।
2. करोना के कारण मानवीय मदद की जरूरत बड़ी संयुक्त राष्ट्र
मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) का पूर्वानुमान है कि इस साल की तुलना में 2021 में 40 फीसद अधिक लोगों को मानवीय मदद की जरूरत होगी।
संक्रमण के कारण इस साल मानवीय मदद की आवश्यकता अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है और 2021 में 23 करोड़ 50 लाख लोगों को मदद की जरूरत पड़ने का पूर्वानुमान है।
ओसीएचए ने अपने ताजा वार्षिक 'वैश्विक मानवी अवलोकन' में कहा है कि जरूरतमंद 16 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए उसे 35 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। यह राशि 17 अरब डॉलर की उस राशि के दोगुने से भी अधिक है जो इस साल अंतरराष्ट्रीय मानवीय मदद के लिए दान के रुप में अब तक मिली है।
ओसीएचए ने कहा कि 1990 के दशक के बाद पहली बार अत्यधिक गरीबी बढ़ेगी, औसत आयु प्रत्याशा दर गिरेगी तथा एचआईवी, टीबी और मलेरिया से मरने वालों की वार्षिक संख्या दोगुनी होगी।
यमन में 'बड़े स्तर पर अकाल' का खतरा है। संकटग्रस्त सीरिया को बड़ी वित्तीय मदद की आवश्यकता है। इनके अलावा अफगानिस्तान, हैती, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान, यूक्रेन और वेनेजुएला को मदद की आवश्यकता है।
इस सूची में शामिल नए नामों में मोजांबिक, पाकिस्तान और जिंबाब्वे भी शामिल है।
3. भारत का पहला 100 ऑक्टेन पैट्रोल
इंडियन आयल कॉरपोरेशन ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल पेश किया है।
इससे भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां बाजार में इस तरह का उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन उपलब्ध है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एक्सपी 100 प्रीमियम पैट्रोल शुरुआत में 10 शहरों दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में आईओसी के चुनिंदा बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध होगा।
उन्होंने कहा कि यह ईंधन उत्तर प्रदेश में आईओसी की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया जाता है।
4. हॉर्नबिल फेस्टिवल
हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है।
या एक दस दिवसीय वार्षिक उत्सव है जो 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है।
लेकिन इस बार यह उत्सव केवल 1 से 5 दिसंबर तक वर्चुअल प्लेटफार्म के जरिए मनाया जा रहा है, जिसमें तीन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ऑडियो विजुअल न्यूज़ चैनल की मदद ली जा रही है।
इस पर्व को 'फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स' मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति की जाती है।
इस पर्व का नाम एक पक्षी 'ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल' के नाम पर है।
यह प्रजाति भारत में पाए जाने वाले हॉर्नबिल की 9 प्रजातियों में से एक है जो पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में पाई जाती है।
इसके अलावा 'मालाबार ग्रे हॉर्नबिल' पक्षी भी इनमें से एक है जिनका वास पश्चिमी घाटों के आद्र वनों में है।
5. दुआरे सरकार
जन कल्याण योजनाओं के उचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की है।
इसका लक्ष्य है- घर पर ही लोक सेवाओं का वितरण करना और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किसी भी शिकायत की सुनवाई करना।
इसके तहत 1 दिसंबर, 2020 से 30 जनवरी, 2029 के बीच चार चरणों में 20,000 कैंपस लगाए जाएंगे ताकि लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें।
इस दौरान राशन कार्ड से जुड़ी जितनी भी शिकायतें हैं उनकी त्वरित सुनवाई की जाएगी ताकि आवेदकों को 'खाद्य साथी कार्ड्स' दिए जा सकें।
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