क्या है 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) जो काफी चर्चा में है

चर्चा में रहा 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने ODOP संपर्क पहल के तहत अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का विभाग है।

ओडीओपी का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। 

इसका लक्ष्य देश के सभी जिलों से कम-से-कम एक उत्पाद (एक जिला एक उत्पाद) का चयन करते हुए इसकी ब्रांडिंग और उसका प्रचार करना है।

उत्पाद की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPB) पर कई तरह के व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं

हाल ही में, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक (PPB) पर व्यवसाय से जुड़े कई प्रतिबंध लगाए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग आदि में नई जमा राशि स्वीकार करने से रोक दिया गया है।

RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत यह प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने यह कदम पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में कंप्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सामने आने के बाद उठाया है। 

इन रिपोर्ट्स में पेमेंट बैंक द्वारा नियमों का पालन नहीं करने और मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी चिंताएं व्यक्त की गई थी।

आरबीआई के पास 1949 के अधिनियम के तहत लोक हित में या बैंकिंग नीति के हित में निर्देश जारी करने की व्यापक शक्तियां है।

कराधान और शेयर बाजार व्यवस्था में किये गये बदलाव 1 जुलाई से लागू

कराधान और शेयर बाजार व्यवस्था में किये गये बदलाव 1 जुलाई से लागू हो गये हैं। 

सरकार ने वर्ष 2022 के केन्द्रीय बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर आय पर कर कटौती (टीडीएस) एक प्रतिशत का प्रावधान किया था। इस साल अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी आयकर लगाया

गया । 

पैन को आधार से जोडने का शुल्क भी दोगुना हो गया है। पहले यह शुल्क पांच सौ रूपये था। अब इसे एक हजार रूपये कर दिया गया है। 

डॉक्टरों और सोशल मीडिया पर उनके सामान की बिक्री को प्रोत्साहन देने वालों को मिले लाभ पर 10 प्रतिशत टीडीएस लगेगा।एक वित्त वर्ष में 20 हजार रुपये से अधिक लाभ होने पर ही यह व्यवस्था लागू होगी। 

पिछले महीने, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने घोषणा की थी कि सभी डीमैट खातों को इस साल 30 जून तक टैग करने की आवश्यकता है। 1 जुलाई से बिना टैग वाले किसी भी डीमैट खाते में प्रतिभूतियां जमा करने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार ने एल.आई.सी. में बीस प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है

सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम - एल.आई.सी. में बीस प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य देश की सबसे बड़ी बीमा सेवा प्रदाता कंपनी का विनिवेश करना है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद एल.आई.सी. में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव पेश किया था।

एल.आई.सी. का आई.पी.ओ. मार्च में आने की संभावना है। निगम के कर्मचारी और पॉलिसी धारक यह आई.पी.ओ. कम कीमत पर हासिल कर सकेंगे।