हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना" को मंजूरी दी है।
यह योजना का कार्यान्वयन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कर रहा है।
उद्देश्यः
इस योजना का उद्देश्य रूफटॉप सोलर (RTS) स्थापित करना और 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना।
सब्सिडी संरचनाः
आवासीय रूफटॉप सोलर (स्थापना) के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) निम्नलिखित प्रकार से होगी:
- 30,000/- रुपये प्रति किलोवाट की दर सेः अधिकतम 2 किलोवाट तक;
- 18,000/- रुपये प्रति किलोवाट की दर से: अधिकतम 3 किलोवाट तक;
- 78,000 रुपयेः 3 किलोवाट से बड़े सिस्टम के लिए।
आवासीय रूफटॉप सोलर की स्थापना के लिए ऋणः
एक परिवार को 3 किलोवाट तक के आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए लगभग 7% की निम्न ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उन्हें कोई जमानत रखने की जरुरत नहीं (Collateral-free) पड़ेगी।
एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। यह पोर्टल परिवारों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगाः
- सब्सिडी के लिए आवेदन करने और रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए सही वेंडर (विक्रेता) को चुनने में।
- सही आकार के रूफटॉप सोलर चुनने, लाभ का अनुमान लगाने, इंस्टॉल करने वाले वेंडर की रेटिंग पता करने जैसे मामलों में सही निर्णय लेने में।
मॉडल सोलर विलेजः
ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय रूफटॉप सोलर को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक रोल मॉडल गांव विकसित किया जाएगा।
स्थानीय निकायों को प्रोत्साहनः
शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को अपने क्षेत्रों में आवासीय रूफटॉप सोलर स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सौर क्षमता वृद्धिः
आवासीय क्षेत्र में आवासीय रूफटॉप सोलर की स्थापना से 30 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता की वृद्धि की जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें