👉इस पृष्ठ पर 6-10 नवंबर के कुल 10 महत्वपूर्ण समसामयिकी (Current Affairs) दिए गए हैं, जो निम्नलिखित है-
1. निकारगुआ में आया विनाशकारी तूफान "एटा (ETA)"
2. "मानसिक कल्याण के लिए योग और आयुर्वेद चिकित्सा" वेबीनार का आयोजन
3. "निवेश एक्सलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स (ACE) टेक्नोलॉजी की शुरुआत
4. फोर्टीफाइड चावल वितरण योजना को 3 वर्ष तक बढ़ाया गया
5. सभी बैटरी चालित वाहनों को 100% कर की छूट
6. भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने आयोजित किया एक वार्षिक राजनीतिक वार्ता
7. 30 भारतीय शहरों में पानी के जोखिम में वृद्धि : world wide fund for nature
8. व्हाट्सएप ने किया भारत में भुगतान सेवा की शुरुआत
9. भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन
10. यशवर्धन कुमार सिन्हा बने मुख्य सूचना आयुक्त
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1. "एटा (ETA)" तूफान
सुर्खियों में रहा है एटा (ETA) तूफान एक हरिकेन है।
शक्तिशाली तूफान एटा निकाल गोवा में विनाशकारी हवाओं और बारिश के साथ आया है।
इसकी रफ्तार 110 मील प्रति घंटे (175 किलोमीटर प्रति घंटे) है।
पूर्वी ग्वाटेमाला, दक्षिणी बेलीज और जमैका में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।
2. मानसिक कल्याण के लिए योग और आयुर्वेद चिकित्सा
5 नवंबर को "मानसिक कल्याण के लिए योग और आयुर्वेद चिकित्सा (Yoga and Ayurveda Medicine for Mental Wellness)" पर अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया।
इसका आयोजन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेद (AIIA) वेस्टर्न, सिडनी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कर रहा है।
इसकी थीम है- Yoga and Ayurveda Medicine for Mental Wellness
इससे योग और आयुर्वेद से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
3. निवेश एक्सलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स (ACE)
हाल ही में केरल ने स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश एक्सलेरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक (ACE) टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है।
इस प्रौद्योगिकी से दक्षिणी राज्य के स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
ACE का विकास केरला स्टार्टअप मिशन (KSUM) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग (CDAC) की एक संयुक्त पहल थी।
CDAC स्टार्टअप को नई सुविधा के भौतिक और बौद्धिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करेगा।
4. फोर्टीफाइड चावल वितरण योजना
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा फोर्टीफाइड चावल वितरित करने की योजना को 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।
यह योजना 2019-20 से 2022-23 के बीच 3 वर्षों तक चलेगा।
इस योजना को 15 राज्यों ने मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकारों ने उन जिलों की पहचान की है जहां इस योजना को लागू किया जाना है और उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को इसकी सूचना दी है।
गौरतलब है कि देश को पोषण सुरक्षा की ओर ले जाने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई थी।
5. सभी बैटरी चालित वाहनों को 100% कर की छूट
तमिलनाडु सरकार ने सभी बैटरी चालित वाहनों (Electric Vehicles) के लिए 2022 तक 100% कर छूट देने का फैसला किया है।
इससे पहले राज्य सरकार ने EV कारों को 50% रियायती दर के लिए आदेश जारी किए थे।
राज्य सरकार ने परिवहन (Transport) और गैर-परिवहन (Non-Transport) वाहनों दोनों को करों में छूट दी है।
तमिलनाडु सरकार EV निर्माण इकाइयों को 100% जीएसटी प्रतिपूर्ति और 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है।
6. भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने एक वार्षिक राजनीतिक वार्ता आयोजित की।
इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किया।
गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल एक अंतरसरकारी आर्थिक और राजनीतिक संघ है।
इसमें बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे अरब देश शामिल हैं।
GCC क्षेत्र में 6.5 मिलियन से अधिक भारतीय कामगार मौजूद हैं।
GCC का भारत के कच्चे तेल के आयात में 34% हिस्सा है।
आपको बता दें कि इराक खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का सदस्य नहीं है।
7. 30 भारतीय शहरों में "पानी के जोखिम" में वृद्धि
World wide fund for nature द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों में लगभग 30 भारतीय शहरों में पानी के जोख़िम में तीव्र वृद्धि होगी।
इसमें जयपुर, अमृतसर, इंदौर, श्रीनगर, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम आदि शामिल है।
यह रिपोर्ट बाढ़ और सूखे के मध्य "जल जोखिम" को परिभाषित करती है।
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि पानी के जोखिम से प्रभावित शहरों की संख्या 2050 तक 100 हो जाएगी।
यह रिपोर्ट world wide fund water risk filter report के नाम से प्रकाशित हुई है।
8. व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान सेवा शुरू की
व्हाट्सएप ने कहा है कि उसने नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) से अनुमति पाने के बाद भारत में अपनी भुगतान सेवाओं की शुरुआत की है।
फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने 2018 में भारत में अपनी यूपीआई आधारित भुगतान सेवा का परीक्षण किया था, जो उपयोगकर्ताओं को धनराशि भेजने और पाने के लिए मैसेजिंग प्लेटफार्म का उपयोग करने की अनुमति देती है।
यह परीक्षण करीब 10 लाख उपयोगकर्ताओं के बीच किया गया है, हालांकि एनपीसीआई ने शुरुआती दौर में अधिकतम 2 करोड़ों उपयोगकर्ताओं को यह सेवा देने की अनुमति दी है।
व्हाट्सएप ने कहा है कि 6 नवंबर, 2020 से पूरे भारत में लोग व्हाट्सएप के जरिए धन भेज पाएंगे।
भुगतान के इस तरीके में धन भेजना उतना ही आसान है, जितना कोई संदेश भेजना।
लोग नगद लेनदेन या बैंक जाए बिना सुरक्षित रूप से परिवार के किसी सदस्य को धन भेज सकते हैं या सामान का मूल्य चुका सकते हैं।
9. भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन
भारत-इटली के बीच द्विपक्षीय शिखर वार्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया।
इस मौके पर समकक्ष इटली के प्रधानमंत्री Giuseppe Conte) मौजूद रहे।
दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र समेत कुल 15 समझौते हुए।
इसमें उर्जा क्षेत्र के साथ-साथ मीडिया और कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने संबंधित समझौते प्रमुख रहे।
जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद यूरोपीय संघ में इटली भारत का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
दोनों देशों के बीच 2019 में 9 अरब 52 यूरो का व्यापार हुआ था।
करीब 600 बड़ी इतावली कंपनियां भारत में सक्रिय हैं, जो फैशन और वस्त्र, बुनियादी ढांचे, रसायन, ऊर्जा और बीमा से संबंधित हैं। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां भी इटली में सक्रिय हैं।
10. मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त
यशवर्धन कुमार सिन्हा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के तौर पर शपथ दिलाया है।
इससे पूर्व इस पद पर बिमल जुल्का आसीन थे।
62 वर्ष इस सिन्हा का कार्यकाल इस पद पर करीब 3 वर्ष का होगा।
सिन्हा के अलावा सीआईसी में पत्रकार उदय माहुरकर, पूर्व श्रम सचिव हीरालाल सामरिया और पूर्व उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरोज पुन्हानी को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
अब सीआईसी में मुख्य सूचना आयुक्त समेत आयुक्तों की कुल संख्या सात हो जाएगी।
