सरकार ने सोया पर 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए भंडार सीमा तय की

 केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि सोया से बने खाद्य पदार्थ की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए सोया पर 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए भंडार सीमा तय कर दी है। सोया भंडार नियंत्रण आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।



उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस आदेश के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग के परामर्श से स्टॉक की सीमा तय की गई है। 

केंद्र ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2022 तक 'सोया खाद्य उत्पाद' को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है। 

इस निर्णय से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सोया खाद्य उत्पाद और वितरण को विनियमित करने और बाजार में इस वस्तु की बिक्री और उपलब्धता को सरल बनाया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 सत्र के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाने की मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 सत्र के लिए नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाने की मंजूरी दे दी है। 



सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि उचित औसत गुणवत्ता वाले नारियल यानि मिलिंग खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल दस हजार तीन सौ 35 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार पांच सौ 90 रुपये कर दिया गया है। 

पूजा आदि के लिए इस्तेमाल होने वाले नारियल यानि बॉल खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 10 हजार छह सौ रुपये से बढाकर 11 हजार रुपये कर दिया गया है।

यह फैसला कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। 

इससे किसानों का मुनाफा कम से कम 50 प्रतिशत सुनिश्चित होगा। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम है।

 नारियल उत्पादक राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य-कलापों के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते रहेंगे।

अमरीका के राष्ट्रपति जो. बाईडेन ने चीन के शिनजियांग में जबरन श्रम से तैयार उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया

अमरीकी राष्ट्रपति जो. बाइडन ने चीन के शिनचियांग प्रांत में उइगरों के जबरन श्रम से तैयार उत्पादों का अमरीका में आयात प्रतिबंधित कर दिया है। श्री बाइडन ने कल इससे जुड़े कानून पर हस्ताक्षर किए। 



व्हाइट हाउस ने बताया कि शिनचियांग प्रांत में उइगरों से जबरन काम लेने के लिए जिम्मेदार विदेशी लोगों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। 

इस महीने के शुरू में, अमरीकी संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पूर्ण बहुमत से पारित किया था। इस कानून के बाद अब शिनचियांग के उइगर, कजाख, किर्गिज और तिब्बती लोगों द्वारा बनाए गए सामानों का अमरीका में आयात नहीं किया जा सकेगा।

अमरीका ने यह कदम पेइचिंग में अगले वर्ष प्रस्तावित शीतकालीन ओलिम्पिक के बहिष्कार के लिए तेज होते अभियानों को देखते हुए उठाया है।

प्रधानमंत्री ने गोवा में 600 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गोवा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में 'गोवा मुक्ति समारोह दिवस' में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने समारोह के दौरान 'आपरेशन विजय' के स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया। श्री मोदी ने गोवा मुक्ति आंदोलन के सेनानियों के योगदान को याद किया।


गोवा पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने पणजी के आजाद मैदान में शहीदी स्मारक पर श्रद्धाजंलि अर्पित की। श्री मोदी ने मिरामारा तट पर फ्लाई पास्ट और सेल परेड का अवलोकन किया। श्री मोदी ने गोवा में साढे 6 सौ करोड रूपये लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास भी किया।


गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा चलाये गये 'आपरेशन विजय' की सफलता के उपलक्ष्य में हर वर्ष 19 दिसम्बर को मनाया जाता है। 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था।

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड टीके कोवोवैक्‍स के आपात उपयोग की मंजूरी दी



स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बच्चों के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है।

संगठन के अनुसार, इस फैसले से कम आय वाले देशों में और अधिक लोगों को वैक्सीन देने के प्रयास में तेज़ी आएगी। 

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन के निर्माण के लिए नोवावैक्स से लाइसेंस प्राप्त किया है। 

संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने ट्विटर पर कहा कि कोविड के विरुद्ध संघर्ष में यह एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और प्रभावकारिता के मामले में कोवोवैक्स के परीक्षण परिणाम शानदार रहे हैं।

नगालैंड सरकार ने तीन नए जिले बनाए


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नगालैंड सरकार ने तीन नए जिले त्सेमिन्यु, नुइलैंड और चुमुकेडिमा बनाए हैं। इन्‍हें मिलाकर राज्य में कुल 15 जिले हो गए हैं। मुख्यमंत्री नेफियू रियो के नेतृत्व में आज कोहिमा में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक क दौरान यह निर्णय लिया गया।




ओडिशा तट से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि पी' का सफल परीक्षण

अनुसंधान और विकास संगठन-डी आर डी ओ ने आज परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-पी का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडीसा तट पर डॉक्‍टर ए पी जे अब्‍दुल कलाम द्वीप से किया गया। 



अग्नि पी मिसाइल नौवहन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ दो चरणों वाली उन्‍नत बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके दूसरे परीक्षण ने नई प्रौद्योगिकी के विश्वसनीय प्रदर्शन को सिद्ध कर दिया है। 


रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि अग्नि-पी मिसाइल ने उच्‍च स्‍तर की सटीकता के साथ मिशन के सभी लक्ष्‍यों को पूरा किया।


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डी आर डी ओ को मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी है और प्रणाली के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है।


रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्‍यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने मिसाइल के दूसरे सफल परीक्षण पर टीम के सभी सदस्‍यों के प्रयासों की सराहना की है।

36 करोड़ की लागत से बनेगा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे

प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। यह एक्सप्रेसवे करीब 594 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 36,200 करोड़ से अधिक की लागत आएगी।



यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। छह लेन वाला इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली एवं लखनऊ जैसे बड़े शहर उत्तरप्रदेश के अधिकांश हिस्सों से बेहतर तरीके से जुड़ेंगे।

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार होने का अनुमान है। 

यह एक्सप्रेसवे 12 जनपद मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 94 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है।

गंगा एक्सप्रेसवे में करीब सात रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 375 अंडरपास बनाए जाएंगे। साथ ही इसमें करीब दो टोल प्लाजा और 15 रैंप टोल प्लाजा होगा। 

इस एक्सप्रेसवे में करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी होगी। ताकि वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग और टेकऑफ में सहायता मिल सके। एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए 9 जन सुविधा काम्प्लेक्स भी बनाए जायेंगे।

प्रधानमंत्री कल प्रदेश की सबसे लंबी एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखेंगे। यह एक्सप्रेसवे राज्य की सबसे लंबी एक्सप्रेस-वे है।



इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई 594 किलोमीटर है। इसके निर्माण में ₹36200 करोड की लागत आने का अनुमान है। यह एक्सप्रेस-वे प्रदेश के मेरठ जिले से लेकर प्रयागराज तक है।

अगले 5 वर्षों में प्लास्टिक उद्योग के कुल कारोबार को मौजूदा 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य

श्री पीयूष गोयल ने आज प्लास्टिक विनिर्माण उद्योग से कहा कि वे अगले 5 वर्षों में अपने कुल कारोबार को मौजूदा 3 लाख करोड़ रुपये के से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखें।

 उन्होंने कहा कि भारत में प्लास्टिक मशीनरी के विनिर्माण को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने में अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा और उपभोक्ता कार्य व खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल देश में प्लास्टिक उद्योग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्‍होंने इस क्षेत्र के प्रदर्शन और क्षमता को बेहतर करने के लिए उद्योग के हितधारकों के विचारों और सुझावों को भी सुना।

श्री गोयल ने कहा कि प्लास्टिक उद्योग देश में रोजगार का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसलिए उसे अगले पांच साल के दौरान अपने कुल कारोबार में अपेक्षित वृद्धि के साथ-साथ अब रोजगार को भी दोगुना करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

श्री गोयल ने प्लास्टिक उद्योग के प्रतिभागियों से कहा कि वे गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। मंत्री ने कहा कि पुरानी मशीनरी के इस्तेमाल पर निर्भरता आगे बढ़ने की राह नहीं है। कम गुणवत्ता वाली मशीनरी केवल घटिया उत्पादों का उत्पादन करेगी।

वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी प्रकार के उत्पादन के लिए विश्व स्तरीय मशीनरी का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बीआईएस प्लास्टिक सामग्री की हर संभव बेहतरीन जांच सुनिश्चित करने के लिए जहां भी आवश्यक होगा वहां प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा।

श्री गोयल ने कहा कि हम सभी को यह सुनिश्चित करने की आवश्‍यकता है कि प्रतिस्‍पर्धा और विकास के लिए एमएसएमई को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो। एमएसएमई को सभी हितधारकों से अधिकतम समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे काफी रोजगार पैदा करते हैं और लाखों लोगों की आजीविका में मदद करते हैं। 

उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि वे भारत में बेहतरीन उत्पादन के लिए अपनी क्षमता बढाएं। इससे भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को बल मिलेगा।

बैठक में ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए), फिक्‍की, सीआईआई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्‍लास्टिक्‍स प्रॉसेसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआई), प्रॉसेस प्‍लांट एंड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीपीएमएआई), प्‍लेक्‍सकॉन्सिल और मे‍टेरियल रीसाइक्लिंग एसो‍सिएशन ऑफ इंडिया जैसे पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योग और व्यापार संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। इसके अलावा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।

श्री गोयल ने प्रतिभागियों से कहा कि केंद्र इस क्षेत्र के समग्र और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराने की आयोग के फैसले के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने मचाया बवाल

उत्तर प्रदेश PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा और RO/ ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा एक की बजाय दो दिन में कराने के UPPSC के फैसले को लेकर मचे बव...