1. जन औषधि दिवस
जन औषधि योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए 7 मार्च को देशभर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है।
देशभर के 700 जिलों में करीब 6200 जन औषधि काम कर रहे हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में इन केंद्रों ने 390 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है और आम लोगों के दो हजार दो सौ करोड़ रुपए की बचत की है।
2. बिमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त
राष्ट्रपति ने बिमल जुल्का को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के पद की शपथ दिलाई।
3. रवीश कुमार होंगे क्रोएशिया के राजदूत
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार को क्रोएशिया में भारतीय राजदूत बनाया गया है।
उनकी जगह 1999 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव लेंगे। वे विदेश मंत्रालय के अगले प्रवक्ता होंगे।
रवीश कुमार 2017 में प्रवक्ता बनाए गए थे।
4. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते का अनुमोदन किया
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में अमेरिका और अफगानी-तालिबानी के बीच हुए समझौते पर अमेरिकी प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया है।
प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने अफगानिस्तान सरकार से महिलाओं सहित राजनीतिक और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ गहन बातचीत के जरिए शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है।
29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में शांति समझौते पर दस्तखत हुए। इसमें भारत समेत 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
समझौते के अनुसार अगर तालिबान सुरक्षा संबंधी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करता है तो अफगानिस्तान से 14 महीने के भीतर विदेशी सेना हटा ली जाएगी।
5. उज्ह नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने की कवायद
सरकार ने जम्मू-कश्मीर में रावी की सहायक 'उज्ह नदी' का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए तैयार बहुउद्देशीय योजना का तेजी से कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है।
परियोजना के बारे में
5850 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से उज्ह नदी पर 781 एमसीएम जल का भंडारण किया जा सकेगा जिसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली बनाने में किया जाएगा।
इस पानी से जम्मू कश्मीर के कठुआ, हीरानगर और सांबा जिलों में 31380 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी।
सिंधु नदी जल संधि
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु नदी जल संधि के तहत इस नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में वर्गीकृत किया गया।
इस वर्गीकरण के तहत सतलुज, व्यास और रवि पूर्वी नदियां और झेलम, चिनाव व सिंधु पश्चिमी नदियां हैं।
समझौते के मुताबिक कुछ अपवाद को छोड़कर भारत पूर्वी नदियों का पानी बिना रोक-टोक के इस्तेमाल कर सकता है।
6. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पास
सरकार ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पास कर दिया है।
इसके तहत तीन मानद संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के का रास्ता साफ हो गया है। इनमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली; श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति।
इसका उद्देश्य संस्कृत को बढ़ावा देना एवं प्रचार-प्रसार करना है।
7. कोविड-19 पर सार्क देशों के लिए आपात कोष का प्रस्ताव
भारतीय प्रधानमंत्री ने दक्षेस देशों के सदस्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में कोविड-19 आपात कोष बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए शुरुआत में भारत ने एक करोड़ अमेरिकी डालर देने की पेशकश की है।
इसके अलावा भविष्य में ऐसी महामारी को रोकने के लिए एक साझा शोध प्लेटफार्म के गठन करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। साथ ही भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर एक साझा सार्क पैंडेमिक प्रोटोकॉल (SAARC Pandemic Protocols) बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
8. एडीबी ने 6.5 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान किया
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए 6.5 अरब डॉलर के पैकेज देने की घोषणा की।
इस बैंक का मुख्यालय - मनीला (फिलीपींस) में है।
अध्यक्ष - मसात्सुगु असकावा
बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए काम करता है।
9. प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन (24 मार्च, 2020)
24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया।
संबोधन की मुख्य बातें
24 मार्च को रात 12:00 बजे राष्ट्रव्यापी पूर्ण बंदी 21 दिन की होगी।
केंद्र ने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए।
आवश्यक वस्तुओं को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम
यह पूर्ण बंद ही एक तरह का कर्फ़्यू है और यह जनता कर्फ़्यू के मुकाबले कठोर होगा।
प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को जनता कर्फ़्यू का आवाहन किया था। इसके अंतर्गत लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने तथा घर में ही रहने को कहा गया था।
गृह मंत्रालय के कड़े दिशा-निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू कराने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
राष्ट्र आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया है जिसके तहत किसी भी उल्लंघन के लिए 2 साल तक की कैद हो सकती हैं।
मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालय, स्वायत्त संस्थान, सार्वजनिक निगम, वाणिज्यिक, निजी, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जबकि बैंक, बीमा कार्यालय, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे। सभी परिवहन सेवाएं- हवाई, रेल और रोडवेज सेवाएं 3 सप्ताह की अवधि के दौरान स्थगित रहेंगे।
10. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
कोरोना महामारी और उसके आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए गरीबों, किसानों, मजदूरों, बुजुर्गों, स्वयं सहायता समूह और निम्न आय वर्ग को राहत देते हुए 1.70 लाख करोड़ रूपए की 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' की घोषणा की गई है।
इस योजना के तहत गरीबों को नकदी हस्तांतरित की जाएगी जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी।
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