यूपीएससी 2021 रिजल्ट: श्रुति शर्मा टॉपर, पहली तीनों टॉपर महिलाएं

संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को साल 2021 की सिविल परीक्षा परीक्षा के नतीज़े जारी कर दिए। श्रुति शर्मा ने टॉप किया है।


रिज़ल्ट में पहला तीन स्थान महिला उम्मीदवारों के नाम रहा है। श्रुति शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल और तीसरे नंबर पर गामिनी सिंगला आई हैं। तीनों टॉप रैंकर के अलावा, ऐश्वर्य वर्मा ने चौथा स्थान हासिल किया है जबकि उत्कर्ष द्विवेदी पांचवें स्थान पर रहे हैं।

केंद्र सरकार में कार्मिक विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टॉप करने वाली तीनों महिला उम्मीदवारों को बधाई दी है।



इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 685 उम्मीदवार कामयाब रहे हैं। यूपीएससी ने सफल होने वाले उम्मीदवारों के बारे में अभी कोई और जानकारी नहीं दी है।

संघ लोक सेवा आयोग ने बताया कि सफल उम्मीदवारों में 244 सामान्य वर्ग से, 73 ईडब्ल्यूएस, 203 अन्य पिछड़ा वर्ग, 105 अनुसूचित जाति और 60 अनुसूचित जनजाति के हैं।

संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा का हर साल आयोजन करती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और पुलिस सेवा जैसी अहम केंद्रीय सेवाओं के लिए ये परीक्षा तीन चरणों- प्रिलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू- में ली जाती है।

यूपीएससी की मुख्य या लिखित परीक्षा इस साल जनवरी के महीने में ली गई थी और अप्रैल और मई में इंटरव्यू का आयोजन किया गया था।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा है कि यूपीएससी के बयान के मुताबिक़ 80 उम्मीदवारों की दावेदारी फिलहाल प्रोविजनल रखी गई है जबकि एक उम्मीदवार का परिणाम रोक कर रखा गया है। 

सिविल परीक्षा परीक्षा के नतीज़े संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर मार्क्स जारी कर दिए जाएंगे।

इंडोनेशिया ने पॉम आयल तेल के निर्यात से प्रतिबंध हटाया, भारत को मिलेगी राहत

इंडोनेशिया ने सोमवार से पाम ऑयल के निर्यात पर लगी रोक हटाने की घोषणा की है। पाम ऑयल दुनिया के सबसे अहम कच्चे माल में से एक है और इंडोनेशिया इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है।



इंडोनेशिया ने पिछले महीने घरेलू क़ीमतें कम करने और अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी थी।

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

प्रतिबंध के हटने इंडोनेशिया के क़रीब एक करोड़ 70 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

 भारत को मिली राहत

रूस-यूक्रेन युद्ध के पश्चात भारत में खाद्य तेल की चिंताएं बढ़ी हुई है। इस समय भारत में खाद्य तेल के दाम आसमान छू रहे हैं।

भारत में हर साल 2.5 करोड़ टन खाने का तेल इस्तेमाल होता है, लेकिन घरेलू उत्पादन सिर्फ 1.11 करोड़ टन ही है। मांग और आपूर्ति का फ़ासला क़रीब 56 फ़ीसदी का है। इस कमी को आयात के ज़रिए पाटा जाता है।

पिछले पाँच साल में तो देश में खाद्य तेल की खपत में और तेज़ी आई है। 2012 में भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत 14.2 लीटर थी लेकिन अब ये बढ़ कर 19-19.5 लीटर तक पहुंच चुकी है।

विदेशी मुद्रा भण्डार पर असर

भारत कच्चा तेल (पेट्रोल) , गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भी खाद्य तेल के आयात पर खर्च करता है। 2019-20 में भारत में 1.34 करोड़ टन खाद्य तेल बाहर से मंगाया गया और इसकी कीमत 61,559 करोड़ रुपए थी।

अब यह बिल एक लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुँच चुका है। इसका बड़ा हिस्सा पाम तेल मंगाने में खर्च किया गया था।

पॉम तेल

पाम तेल दुनिया में सबसे सस्ता तेल है और यही एक कारण है कि भारत जैसे बड़े खाद्य तेल उपभोक्ता देश इसका अधिक आयात करते हैं।

इंडोनेशिया के बैन लगाने के फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए वनस्पति तेल उत्पादक और कारोबार संगठन सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बी वी मेहता ने कहा कि ''अभी भारत में हर महीने छह लाख टन पाम तेल आता है। इसमें 50 फ़ीसदी यानी तीन लाख टन इंडोनेशिया से आता है। इंडोनेशिया के पास पहले से पचास लाख टन का स्टॉक है और हर महीने चालीस लाख टन का उत्पादन हो रहा है। स्थानीय खपत महज 15 लाख टन है। सवाल है कि इतने अधिक स्टॉक के लिए जगह कहाँ बचेगी। पाम इंडोनेशिया की विदेशी मुद्रा कमाई का बहुत बड़ा स्रोत है। इसलिए बैन बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा।'


 






केंद्र सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसके निर्यात को नियंत्रित करने का निर्णय लिया

केन्द्र ने कहा है कि गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसके निर्यात को नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पीडीएस सुचारू रूप से काम करती रहेगी। 

खाद्य और उपभोक्ता मामले सचिव सुधांशु पांडेय ने आज नई दिल्ली में कहा कि पीडीएस व्यवस्था देश के खाद्य सुरक्षा और संरक्षा नेटवर्क का आधार है। इसके अन्तर्गत लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के मूल्य में वृद्धि के बावजूद पीडीएस व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर अन्य सभी देश करीब चार सौ पचास से चार सौ अस्सी डॉलर प्रति टन के हिसाब से गेहूं की बिक्री कर रहे हैं।


उन्होंने कहा कि इस साल भारत में गेहूं का शुरुआती भंडार 190 लाख टन था जो पिछले साल के शुरुआती भंडार से 273 लाख टन से कम है। श्री पांडेय ने बताया कि पिछले वर्ष 433 लाख टन गेहूँ की खरीद हुई थी। इस वर्ष 444 लाख टन गेहूं की खरीद होने का अनुमान था, लेकिन अभी तक लगभग 180 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है।

डॉक्टर माणिक साहा त्रिपुरा के नये मुख्यमंत्री बने

त्रिपुरा में श्री बिप्लब कुमार देब ने आज दोपहर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा सांसद और राज्य भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर माणिक साहा को पार्टी के विधायकों द्वारा त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। 

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद सोनकर और अन्य केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में पार्टी विधायक आज शाम राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात करेंगे।

राज्यमें विधानसभा चुनाव फरवरी 2023 में होने वाले हैं।

जी-7 ने घोषणा की कि वह यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप नई सीमाओं को कभी भी मान्यता नहीं देगा

विश्व के शक्तिशाली औद्योगिक देशों के समूह जी-7 ने घोषणा की है कि वे यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप नई सीमाओं को कभी भी मान्यता नहीं देंगे।

जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक बयान में कहा गया कि जी-7 देश क्रीमिया सहित यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को समर्थन देना जारी रखेंगे। 

बयान में यह भी कहा गया है कि जी-7 देश रूस पर प्रतिबंध बढायेंगे और यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करते रहेगे।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस


आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। यह दिन 1998 में पोकरण में परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर वर्ष नवाचार और देश में उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों के लिए भी मनाया जाता है।


राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाना देश के वैज्ञानिकों की खोज, प्रौद्योगिकी रचनात्मकता और नवाचार के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 1998 में सफल पोकरण परीक्षण के लिए राष्ट्र के वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया है। 

इंडोनेशिया पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगायेगा

हाल ही में इंडोनेशिया ने घोषणा की है कि वह कुकिंग आयल की घरेलू कमी को कम करने के लिए पाम आयल और इसके कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा।


इंडोनेशिया पाम तेल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता देश है।

भारत पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है।


इंडोनेशिया 

इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है, हालाँकि इसे बोर्नियो स्थानांतरित करने की बात चल रही है। जहां के राष्ट्रपति जोको विडोडो है। यहां की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपिया है।

 श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया के राजपक्षे ने देश में आपातकाल की घोषणा की जोकि शुक्रवार मध्यरात्रि से प्रभावी हो गया। राष्ट्रपति कार्यालय के मीडिया प्रभाग ने यह जानकारी दी।


आपातकाल के तहत पुलिस और सुरक्षा बलों को मनमाने तरीके से किसी को भी गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की शक्ति मिल जाती है। 

राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग के मुताबिक, राजपक्षे का यह निर्णय जनता की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं को बरकरार रखने के लिए है ताकि देश का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित हो सके।

श्रीलंका में जनता द्वारा पिछले कई सप्ताह से राष्ट्रपति और सरकार के इस्तीफे की मांग के बीच आपातकाल लागू करने का फैसला किया गया है। 

श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी के साथ ही भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है।

राजपक्षे ने उनके निजी आवास के बाहर जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन के बाद एक अप्रैल को भी आपातकाल की घोषणा की थी। हालांकि, पांच अप्रैल को इसे वापस ले लिया गया था।

अश्वेत महिला वाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नामित

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कैरीन जीन - पियरे को वाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है। वह इस पद पर काबिज होने वाली पहली अश्वेत महिला और एलजीबीटीक्यू समुदाय की पहली सदस्य बन जाएंगी। 


जीन- पियरे वाइट हाउस की मौजूदा प्रेस सचिव जेन साकी की जगह लेंगी, जो अगले हफ्ते सेवानिवृत्त हो रही हैं।

वह ऐसे समय में वाइट हाउस की प्रेस सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगी, जब प्रशासन मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर अमेरिकियों की चिंताएं दूर करने में लगातार मशक्कत कर रहा है।

उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराने की आयोग के फैसले के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने मचाया बवाल

उत्तर प्रदेश PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा और RO/ ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा एक की बजाय दो दिन में कराने के UPPSC के फैसले को लेकर मचे बव...